संविदा कर्मचारी तीन वर्ष के लिए होंगे नियुक्त,16 से 20 हजार रुपए मिलेगा वेतन: मुख्यमंत्री

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन को मंजूरी दे दी गई। इसे कम्पनीज एक्ट-2013 के सेक्शन-8 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड नान-प्रॉफिट संस्था के रूप में संचालित किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य प्रदेश में आउटसोर्सिंग सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाना है। अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन विभाग सीधे नहीं करेंगे, बल्कि निगम जेम पोर्टल के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से एजेंसी का चयन करेगा।निगम के माध्यम से चयनित संविदा कर्मचारी तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त होंगे। उनके लिए 16 से 20 हजार रुपए मासिक मानदेय निर्धारित किया गया है।